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माता-पिता की अनुमति के बिना विवाह पंजीकरण: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Bhupinder Singh बनाम State of Punjab केस में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि विवाह पंजीकरण के लिए माता-पिता की अनुमति या उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और कोई भी रजिस्ट्रार इस आधार पर शादी का पंजीकरण नहीं रोक सकता।
यह फैसला उन हजारों युवा कपल्स के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं लेकिन परिवार या समाज के दबाव का सामना करते हैं।
फैसले की मुख्य बातें
- रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ पति-पत्नी और दो गवाह पर्याप्त हैं।
- माता-पिता की सहमति लेने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है।
- धार्मिक रीति-रिवाज का बहाना बनाकर रजिस्ट्रेशन रोकना अवैध है।
- उम्र की गणना रजिस्ट्रेशन के समय की जाएगी, न कि विवाह के समय।
- रजिस्ट्रेशन रोकना कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जा सकता है।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह निर्णय खासकर runaway couples, inter-caste marriages, और interfaith marriages के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। अब कोई भी अधिकारी माता-पिता की मौजूदगी या सहमति का दबाव बनाकर रजिस्ट्रेशन को रोक नहीं सकता।
Delhi Law Firm® कैसे मदद करता है?
- दस्तावेज़ सत्यापन
- शपथपत्र तैयार करना
- ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन
- विवाह पंजीकरण सहायता
- कोर्ट/पुलिस प्रोटेक्शन में मदद
अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई अधिकारी आपको रोक रहा है, माता-पिता की सहमति मांग रहा है, या अनावश्यक परेशान कर रहा है — यह पूरी तरह अवैध है।
Delhi Law Firm® आपकी सुरक्षा और कानूनी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है।
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