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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2025: गिरफ्तारी से 2 घंटे पहले लिखित कारण देना अनिवार्य

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6 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे देश की गिरफ्तारी प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। यह ऐतिहासिक आदेश मिहर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) केस में आया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब पुलिस को आरोपी को रिमांड पर पेश करने से कम से कम 2 घंटे पहले गिरफ्तारी का लिखित कारण देना अनिवार्य होगा।

यह नियम अब पूरे भारत में, हर अपराध और सभी जांच एजेंसियों पर लागू होगा—चाहे मामला पहले IPC के तहत था या अब BNS (भारतीय न्याय संहिता) 2023 के तहत आता हो।

🔹 यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

कई मामलों में आरोपी यह दावा करते थे कि उन्हें गिरफ्तारी का वास्तविक कारण नहीं बताया गया। इससे उनका बचाव कमजोर हो जाता था और न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसे संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया।

यह फैसला सीधे तौर पर संविधान के:

  • अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 22(1) — गिरफ्तारी का कारण बताने का अधिकार

को मजबूत करता है। अब गिरफ्तारी का लिखित कारण देना सिर्फ प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कानूनी अधिकार है।

🔹 फैसले के मुख्य बिंदु

1. हर गिरफ्तारी में लिखित कारण अनिवार्य

अब चाहे मामला कितना भी छोटा या बड़ा हो — चोरी, साइबर अपराध, दुर्घटना, आर्थिक अपराध या कोई भी अन्य — पुलिस को लिखित दस्तावेज़ देना ही होगा।

2. भाषा वही हो जो आरोपी समझ सके

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखित कारण ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे आरोपी समझता हो — चाहे वह हिंदी, अंग्रेज़ी या कोई क्षेत्रीय भाषा हो।

3. “2 घंटे का नियम” रिमांड से पहले

लिखित कारण रिमांड पर पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले देना होगा ताकि आरोपी:

  • आरोप समझ सके
  • वकील से सलाह ले सके
  • जमानत या रिमांड पर अपनी दलीलें तैयार कर सके
  • एकतरफा रिमांड सुनवाई से बच सके

4. आपातकालीन स्थिति में छूट, लेकिन अस्थायी

अगर आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया हो या सबूत नष्ट होने का खतरा हो, तब मौखिक कारण बताया जा सकता है।
लेकिन लिखित कारण देना फिर भी अनिवार्य है — रिमांड से पहले।

5. नियम का उल्लंघन = गिरफ्तारी अवैध

अगर पुलिस समय पर लिखित कारण नहीं देती, तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है और आरोपी को रिहा किया जा सकता है।

🔹 देशभर पर इसका प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह फैसला भेजा जाए:

  • सभी हाईकोर्ट्स को
  • सभी राज्यों के गृह सचिवों को
  • सभी पुलिस विभागों को
  • CBI, ED, NIA समेत सभी जांच एजेंसियों को

इससे पूरे देश में गिरफ्तारी प्रक्रिया और अधिक:

  • पारदर्शी
  • जवाबदेह
  • कानूनी रूप से सुदृढ़

बनेगी।

🔹 पारदर्शी पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम

इस फैसले ने भारत में Due Process यानी विधिसम्मत प्रक्रिया के मानकों को मजबूत किया है।
अब नागरिक बेहतर तरीके से अपने अधिकार समझ सकेंगे और पुलिस प्रक्रियाएँ अधिक जिम्मेदार बनेंगी।

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Supreme Court’s Landmark 2025 Ruling: Written Grounds of Arrest Must Be Given 2 Hours Before Remand

Supreme Court’s Landmark 2025 Ruling: Written Grounds of Arrest Must Be Given 2 Hours Before Remand

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The Supreme Court of India, on 6 November 2025, delivered a historic decision that will reshape the country’s arrest procedure and significantly strengthen the constitutional rights of every citizen.

In the case of Mihir Rajesh Shah vs. State of Maharashtra (2025), the Court ruled that police must mandatorily provide written grounds of arrest to the accused at least two hours before being produced for remand before a magistrate.

This ruling applies nationwide, covering all offences under the Indian Penal Code (IPC) earlier and now under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023.

🔹 Why This Ruling Matters

For decades, India’s arrest procedures have faced scrutiny for lack of transparency. Many accused individuals often claimed they were not informed of the actual grounds of arrest — weakening their ability to defend themselves effectively.

With this ruling, the Supreme Court has now transformed this practice into a clear constitutional requirement, safeguarding the fundamental rights guaranteed under:

  • Article 21 — Right to Life and Personal Liberty
  • Article 22(1) — Right to be informed of grounds of arrest

This makes the “written arrest reason” not just a procedural formality, but a mandatory legal right.

🔹 Key Highlights of the Judgment

1. Written Grounds of Arrest Now Mandatory in Every Case

Regardless of the nature of the offence — theft, economic offence, cybercrime, accident, or any other — the police must now provide a written document explaining why the person is being arrested.

2. Information Must Be Given in a Language the Accused Understands

The Supreme Court made it clear that the grounds must be provided in a language comprehensible to the accused — such as English, Hindi, or any regional language.

3. The “Two-Hour Rule” Before Remand

The written grounds must be provided at least 2 hours before producing the accused before the magistrate.

This allows time for:

  • Understanding the allegations
  • Consulting a lawyer
  • Preparing bail or remand arguments
  • Preventing one-sided remand hearings

4. Exceptions for Emergency Situations

In rare circumstances (such as catching someone red-handed), immediate arrest may occur without the written document.
However, the written grounds must still be given before remand.

5. Arrest Without Written Grounds May Be Declared Illegal

Failure to provide the written arrest reason or providing it late may result in the arrest being declared illegal, and the accused may be released.

🔹 Impact Across India

The Supreme Court ordered this judgment to be circulated to:

  • All High Courts
  • State Home Departments
  • Police Departments
  • Investigating Agencies (CBI, ED, NIA, etc.)

The ruling is expected to:

  • Improve police accountability
  • Prevent arbitrary arrests
  • Strengthen fundamental rights
  • Make remand hearings fair and transparent

🔹 A Step Toward Transparent Policing

This judgment sets a new standard for due process in India.
By ensuring that every person knows exactly why they are being arrested — and by giving them time to respond — the Supreme Court has reinforced the value of liberty and the rule of law.

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