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🏛️ Delhi Law Firm® | Court Marriage Documents Blog

📜 DOCUMENTS REQUIRED FOR COURT MARRIAGE
💍 Presented by Delhi Law Firm® — Your Trusted Legal Partner for Marriage Registration Across India

🎥 Watch the full video here:

Welcome to Delhi Law Firm, your trusted legal partner for court marriage and marriage registration services across India.

In today’s video, we’ll talk about the documents you need for a court marriage. Many couples feel confused about what to bring, but the process is actually very simple if you’re properly prepared.

For every court marriage, both partners must have their identity proof — this can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or driving licence. These documents verify your identity and confirm that both of you are of legal age to marry.

Along with that, you’ll need address proof for both partners — it can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or any government-issued document showing your current residence.

You’ll also need four passport-size photographs each, and in some cases, a few joint photographs together for the record. If either partner has been previously married, then you must carry the divorce decree or death certificate of the former spouse, whichever applies. This ensures that your current marriage is legally valid and free from any prior marital obligations.

Another important requirement is the age proof — a birth certificate, school certificate, or passport works perfectly. Both partners must be above the legal age — twenty-one for the groom and eighteen for the bride.

Along with your own documents, you’ll also need two witnesses — or three witnesses in case of marriage under the Special Marriage procedure. These witnesses should carry their Aadhaar cards or any valid ID proof, as they will sign during the marriage registration process.

Once all these documents are ready, you can visit our office or contact our team to arrange the date and complete the process. The entire procedure is fully legal, quick, and handled with complete confidentiality.

At Delhi Law Firm, we provide full guidance from document verification to the final marriage certificate issuance, so you don’t have to worry about any paperwork or delays.

📞 Contact Us
If you have any questions or wish to book your marriage registration, contact our legal team today:
Helpline: 9990649999
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✨ Your Marriage, Our Legal Guarantee.

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⚖️ झूठे दहेज मामले और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

Delhi Law Firm® — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए पूरे भारत में

🎥 देखें वीडियो:

Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो पूरे भारत में न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए समर्पित है।

आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं — झूठे दहेज मामले और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश, जो निर्दोष पतियों और उनके परिवारों की रक्षा करते हैं।

📜 विषय की पृष्ठभूमि

समय के साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) — जो पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता से संबंधित है — का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि कई मामलों में इस कानून का दुरुपयोग निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है।

📚 प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

1️⃣ Preeti Gupta बनाम State of Jharkhand — कोर्ट ने कहा कि धारा 498A के अंतर्गत कई शिकायतें गुस्से में और बिना सोच-विचार के दर्ज की जाती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सामंजस्य नष्ट हो जाता है।

2️⃣ Arnesh Kumar बनाम State of Bihar — कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि दहेज मामलों में स्वतः गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस पहले उचित जांच करेगी और फिर कारण दर्ज करेगी।

3️⃣ Rajesh Sharma & Others बनाम State of U.P. — कोर्ट ने सुझाव दिया कि शिकायतों पर कार्यवाही से पहले Family Welfare Committee द्वारा समीक्षा की जाए। यद्यपि बाद में Social Action Forum for Manav Adhikar बनाम Union of India में इसे संशोधित किया गया, पर कोर्ट ने झूठे मामलों पर रोक की आवश्यकता दोहराई।

4️⃣ K. Subba Rao बनाम State of Telangana — कोर्ट ने कहा कि झूठी दहेज शिकायत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे मामलों को धारा 482 CrPC (जहाँ कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है) के अंतर्गत रद्द किया जा सकता है।

🛡️ झूठे मामलों में निर्दोष पतियों के लिए कानूनी उपाय

1️⃣ केस रद्द (Quashing)
यदि आरोप बेबुनियाद हैं, तो उच्च न्यायालय में धारा 482 CrPC (नई धारा 532 BNSS) के तहत याचिका दायर कर केस रद्द कराया जा सकता है।

2️⃣ मानहानि (Defamation)
यदि झूठे आरोपों से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है, तो धारा 499–500 IPC (नई धारा 354–355 BNS) के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है।

3️⃣ मुआवज़ा (Compensation)
यदि किसी झूठे मुकदमे के कारण आर्थिक या मानसिक हानि हुई है, तो धारा 250 CrPC (नई धारा 358 BNSS) के तहत मुआवज़े का दावा किया जा सकता है।

🧭 व्यावहारिक सलाह

  • शांत रहें और हर कदम कानून के अनुसार उठाएँ।
  • सभी दस्तावेज़, कॉल रिकॉर्ड, चैट, ईमेल और सबूत सुरक्षित रखें।
  • सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से बचें और अपने वकील की रणनीति पर अमल करें।
  • याद रखें — न्याय में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मत है —

“कानून का उद्देश्य पीड़ितों की रक्षा करना है, निर्दोषों को दंडित करना नहीं।”

कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो असली मामलों में न्याय सुनिश्चित करते हैं और झूठे मामलों को रोकते हैं, ताकि न्याय व्यवस्था में संतुलन और निष्पक्षता बनी रहे।

📞 कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें

यदि आप या आपका कोई परिचित झूठे दहेज मामले का सामना कर रहा है, तो घबराएँ नहीं — कानूनी रूप से कार्यवाही करें।

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⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी विशेष केस में कानूनी राय योग्य अधिवक्ता से सभी दस्तावेज़ों सहित प्राप्त करें।

© 2025 Delhi Law Firm® — कानूनी जागरूकता श्रृंखला (Legal Awareness Series)

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⚖️ False Dowry Cases & Supreme Court Guidelines

Delhi Law Firm® — Your Trusted Legal Partner for Justice & Legal Awareness Across India

🎥 Watch Video:

Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for justice and awareness across India.

Today, we are going to discuss an important and sensitive topic — False Dowry Cases — and the Supreme Court Guidelines that protect innocent husbands and their families.

📌 Background

Over time, the misuse of Section 498A IPC (now Section 85 of the Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) — which deals with cruelty by husband or relatives — has become a major concern.

The Supreme Court of India has repeatedly recognized that, in many cases, this law has been misused to harass innocent people. The Court has always emphasized balance and fairness — protecting genuine victims while ensuring that innocent families are not wrongfully punished.

📜 Key Supreme Court Judgments

  1. Preeti Gupta vs State of Jharkhand – The Court observed that many complaints under Section 498A are filed in the heat of anger, destroying marriages and family harmony.
  2. Arnesh Kumar vs State of Bihar – The Court laid down clear guidelines that no automatic arrest should be made in dowry-related cases. Police must conduct a proper inquiry and record reasons before any arrest.
  3. Rajesh Sharma & Others vs State of Uttar Pradesh – The Court suggested that a Family Welfare Committee should review complaints before any coercive action is taken. Later, in Social Action Forum for Manav Adhikar vs Union of India, this was modified, but the principle of protecting innocents was upheld.
  4. K. Subba Rao vs State of Telangana – The Court held that filing a false dowry complaint amounts to abuse of the legal process, and directed lower courts to quash FIRs under Section 482 CrPC where no prima facie case exists.

🛡️ Legal Remedies for Falsely Accused Husbands

1️⃣ Quashing of Case
Approach the High Court for quashing under Section 482 CrPC (new Section 532 BNSS) when allegations are baseless or lack evidence.

2️⃣ Defamation Suit
File a defamation case under Sections 499–500 IPC (new Sections 354–355 BNS) if your reputation has been harmed by false accusations.

3️⃣ Compensation for Malicious Prosecution
Claim compensation under Section 250 CrPC (new Section 358 BNSS) for malicious and false prosecution, wherever legally justified.

🧭 Practical Legal Advice

  • Stay calm and act strictly within the law.
  • Preserve documents, messages, call logs, emails, and evidence.
  • Avoid public discussion of the case; follow your lawyer’s legal strategy.
  • Trust the process — truth and justice always prevail.

⚖️ Supreme Court’s Stand

The Supreme Court’s message is crystal clear —

“Law must protect genuine victims, not punish the innocent.”

Safeguards under the criminal justice system are meant to prevent misuse of the law while ensuring that real cases of cruelty and dowry harassment are properly addressed.

📞 Contact Delhi Law Firm®

If you or someone you know is facing a false dowry case, don’t panic — take proper legal action with expert guidance.

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⚠️ Disclaimer

This article is for general legal awareness purposes only. Case-specific advice must be obtained from a qualified advocate with complete facts and documents.

© 2025 Delhi Law Firm® — Legal Awareness Series: Spreading Knowledge, Protecting Rights.

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✝️ क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 — सम्पूर्ण जानकारी (Delhi Law Firm®)

📺 देखें: क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की पूरी जानकारी

🎥

Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है —
आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो पूरे भारत में विवाह पंजीकरण और कानूनी जागरूकता के लिए समर्पित है।

आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की —
क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, जो भारत में दो क्रिश्चियन व्यक्तियों के विवाह को नियंत्रित करने वाला कानून है।

📜 क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्या है?

अगर दोनों पार्टनर क्रिश्चियन हैं और बपतिस्मा (Baptism) ले चुके हैं, तो उनका विवाह Christian Marriage Act, 1872 के अंतर्गत विधिवत रूप से संपन्न और पंजीकृत किया जाएगा।
यह प्रक्रिया बहुत सरल, पारदर्शी और पूरी तरह कानूनी है।

भारत सरकार ने इसके लिए विशेष विवाह रजिस्ट्रार (Marriage Registrar) नियुक्त किए हैं,
जो स्वयं क्रिश्चियन होते हैं और केवल क्रिश्चियन जोड़ों के विवाह का कार्य करते हैं।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी प्रक्रिया क्रिश्चियन परंपराओं और कानूनी निगरानी के अंतर्गत पूरी हो।

📝 चरण-दर-चरण प्रक्रिया

1️⃣ आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें:
दोनों पक्षों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
यदि किसी एक की नागरिकता विदेशी है, तो उसे वैध पासपोर्ट और Marital Status Certificate (Embassy द्वारा जारी) लाना होगा।

इसके साथ दोनों को एक-एक पते का प्रमाण और जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा।

2️⃣ Delhi Law Firm® कार्यालय आएँ:
दस्तावेज़ तैयार होने के बाद, आप Delhi Law Firm® के कार्यालय में आएँ।
हमारी कानूनी टीम आपकी सभी औपचारिकताओं और ऑनलाइन सरकारी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में पूरी मदद करेगी।

3️⃣ उसी दिन आवेदन:
आप उसी दिन विवाह आवेदन पत्र (Marriage Application Form),
आवश्यक शपथपत्र (Affidavit) और यदि लागू हो तो तलाक या घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।
इसके बाद आपको सरकारी पोर्टल से आधिकारिक पुष्टि (SMS और ईमेल द्वारा) प्राप्त होगी।

4️⃣ विवाह रजिस्ट्रार के सामने उपस्थिति:
आप दोनों दो गवाहों के साथ विवाह रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होंगे।
(यदि विवाह Special Marriage Act के तहत दर्ज हो रहा है, तो तीन गवाह आवश्यक होंगे।)

रजिस्ट्रार दोनों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे — जैसे नाम, पिता का नाम, पता, राष्ट्रीयता आदि।
वे विशेष रूप से दुल्हन से यह भी पूछेंगे कि क्या वह अपनी इच्छा से विवाह कर रही है,
उस पर कोई दबाव, डर या लालच नहीं है।

जब रजिस्ट्रार को संतोष हो जाएगा कि विवाह स्वेच्छा से किया जा रहा है,
तो विवाह तुरंत विधिवत संपन्न (Solemnized) कर दिया जाएगा।

💍 उसी दिन विवाह प्रमाण पत्र

सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसी दिन विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) मिल जाता है।
पूरी प्रक्रिया तेज़, सरल और कानूनी रूप से वैध है।

Delhi Law Firm® की अनुभवी कानूनी टीम आपके साथ हर चरण में उपस्थित रहती है,
ताकि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या परेशानी न हो।

🌐 ऑनलाइन सत्यापन

आपका Court Marriage Certificate कभी भी
सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन सत्यापित (Verify) किया जा सकता है।
इससे प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता और वैधता की पुष्टि होती है।

एक ही दिन में आपका विवाह भारत और विदेश दोनों में मान्यता प्राप्त (Legally Recognized) हो जाता है।

⚖️ क्यों चुनें Delhi Law Firm®?

Delhi Law Firm® में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी विवाह प्रक्रिया —
✅ कानूनी रूप से वैध (Lawful) हो,
✅ गोपनीय और सम्मानजनक (Confidential & Dignified) हो,
✅ और बिना किसी झंझट (Hassle-Free) पूरी की जाए।

हमारी विशेषज्ञ टीम हर चरण पर आपकी सहायता करती है ताकि
आपका विवाह सम्मानपूर्वक और समय पर संपन्न हो सके।

📞 संपर्क करें — Delhi Law Firm®

अगर आप भी Christian Marriage Act के अंतर्गत विवाह करवाना चाहते हैं,
तो आज ही संपर्क करें:

📱 9990649999 | 9999889091
🌐 www.delhilawfirm.in

धन्यवाद!
यह था Christian Marriage Act का संक्षिप्त विवरण और उसकी पूरी प्रक्रिया,
जिसे Delhi Law Firm® की मदद से आसानी से, कानूनी रूप से और उसी दिन पूरा किया जा सकता है।

Delhi Law Firm® — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी।

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✝️ The Christian Marriage Act, 1872 — Explained (Delhi Law Firm®)

📺 Watch: Christian Marriage Act Explained

🎥

Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for all kinds of marriage registration and legal awareness across India.

Today, we are going to discuss a very important topic — The Christian Marriage Act, the law that governs marriages between two Christians in India.

📜 What is the Christian Marriage Act?

If both partners are Christians and have been baptized, their marriage will be solemnized and registered under the Christian Marriage Act, 1872.
The process is simple, transparent, and completely legal.

The Government of India has appointed special Marriage Registrars, who are themselves Christians and are authorized to deal exclusively with Christian couples. This ensures that the entire procedure is carried out according to Christian traditions and under proper legal supervision.

📝 Step-by-Step Process

1️⃣ Prepare Essential Documents:
Both partners need their Aadhaar cards for identity proof.
If either partner is a foreign national, they must bring a valid passport and a marital status certificate issued by the concerned embassy.

You will also need one additional proof each for address and date of birth.

2️⃣ Visit Delhi Law Firm®:
Once the documents are ready, visit our office — Delhi Law Firm®, where our experienced legal team will help you complete all formalities and documentation.

3️⃣ Same-Day Application:
You will sign your marriage application form, necessary affidavits, and (if applicable) submit any previous divorce papers or declarations.
You will receive an official confirmation from the government portal via SMS and email, confirming your scheduled appointment.

4️⃣ Appearance Before the Registrar:
On the same day, you will appear before the Marriage Registrar along with two witnesses.
(If the registration is under the Special Marriage Act, you may need three witnesses.)

The Registrar will verify your details — name, father’s name, address, nationality, and other particulars.
He or she will also confirm with the bride that she is marrying of her own free will and without any pressure or coercion.

Once the Registrar is satisfied that both parties are entering into marriage voluntarily, the marriage is solemnized immediately.

💍 Same-Day Marriage Certificate

The best part is that you receive your marriage certificate on the same day.
The entire process is smooth, quick, and legally valid under the Christian Marriage Act.

Delhi Law Firm’s expert legal team stays with you throughout, ensuring everything is completed without delay or inconvenience.

🌐 Online Verification

Your Court Marriage Certificate can be verified anytime on the official government website, ensuring its authenticity and permanent digital record.
Within a single visit, your marriage becomes legally registered and recognized all over India and abroad.

⚖️ Why Choose Delhi Law Firm®?

At Delhi Law Firm®, we ensure that your Christian marriage registration process is:
✅ Lawful and fully compliant with the Christian Marriage Act
✅ Confidential and conducted with dignity
✅ Hassle-free, with full assistance from our legal team

Our experts make sure that your rights are protected and your marriage certificate is issued the same day.

📞 Contact Delhi Law Firm®

For assistance, guidance, or to start your marriage registration today:
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🚨 सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट को लाइक या शेयर करना अपराध है? 🤔

आपका स्वागत है Delhi Law Firm में — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो डिजिटल युग में कानूनी जागरूकता लेकर आता है।

⚖️ परिचय

आज के समय में लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर रोज़ किसी न किसी पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट करता है।
लेकिन एक बड़ा सवाल यह है — क्या सिर्फ किसी अश्लील पोस्ट को “लाइक” करने से आप अपराधी बन सकते हैं?
क्या यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) के तहत दंडनीय है?
आइए इसे न्यायालयों के हालिया निर्णयों से समझते हैं।

📜 धारा 67 – सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

इस धारा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी अश्लील सामग्री को प्रकाशित (publish) या प्रसारित (transmit) करता है, या करवाता है, उसे सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
यहाँ मुख्य शब्द हैं “प्रकाशित” और “प्रसारित।”
यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो सक्रिय रूप से अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करते हैं — न कि उन पर जो केवल देखते या लाइक करते हैं।

⚖️ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

Mohammad Imran Khan बनाम State of Uttar Pradesh में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस भ्रम को दूर किया।
अदालत ने कहा कि सिर्फ किसी पोस्ट को लाइक करना इसका अर्थ नहीं है कि आपने उसे प्रकाशित या प्रसारित किया।
“लाइक” करना केवल एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया (passive reaction) है, प्रकाशन नहीं।
हालांकि, अगर कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री को अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करता है, तो यह स्पष्ट रूप से धारा 67 के तहत अपराध है।

💡 लाइक और शेयर में अंतर

  • लाइक: केवल एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, जो आपके प्रोफाइल तक सीमित रहती है।
  • शेयर: सामग्री को दूसरों तक पहुँचाना यानी प्रसारण करना — और यहीं से अपराध की शुरुआत होती है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय

1. Aveek Sarkar बनाम State of West Bengal (2014):
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने Hicklin Test को हटाकर Community Standards Test लागू किया और कहा कि हर बोल्ड या एडल्ट फोटो “अश्लील” नहीं होती। अश्लीलता का मूल्यांकन समाज के मौजूदा मानकों से किया जाना चाहिए।

2. Shreya Singhal बनाम Union of India (2015):
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया, जिससे ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) को मजबूत सुरक्षा मिली।

💬 इसका अर्थ आपके लिए

यदि आप किसी पोस्ट को केवल “लाइक” करते हैं — भले ही वह विवादास्पद या बोल्ड हो — तो आप धारा 67 के तहत अपराधी नहीं हैं।
लेकिन अगर आप किसी अश्लील सामग्री को अपलोड, शेयर या फॉरवर्ड करते हैं, तो यह दंडनीय अपराध है।
“लाइक” और “शेयर” के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है — जैसे ही आप शेयर करते हैं, आप प्रसारण की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, और वहीं से कानून लागू होता है।

🧠 डिजिटल जागरूकता और जिम्मेदारी

भारतीय न्यायालयों का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक मर्यादा दोनों की रक्षा करना है।
कानून का मकसद निर्दोष उपयोगकर्ताओं को दंडित करना नहीं, बल्कि अवैध या अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकना है।

याद रखें:
पोस्ट करने या शेयर करने से पहले सोचिए।
जागरूकता ही शक्ति है, और जिम्मेदारी ही आपकी सुरक्षा।

📞 कानूनी सहायता

यदि आपको कभी आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कोई नोटिस या साइबर शिकायत मिले, तो तुरंत पेशेवर कानूनी सलाह लें।

हेल्पलाइन: 9990649999 | 9999889091

जागरूक रहिए। जिम्मेदार रहिए। कानूनी रूप से सुरक्षित रहिए।

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🚨 Liking or Sharing Obscene Posts on Social Media – Crime or Not? 🤔

Welcome to Delhi Law Firm — your trusted legal partner for digital awareness and online safety.

⚖️ Introduction

In today’s era of social media, almost everyone likes, comments, or shares posts every day. But a big question arises — can merely “liking” an obscene post make you a criminal? Is it an offence under the Information Technology Act, 2000? Let’s understand this clearly through recent court judgments.

📜 Section 67 of the Information Technology Act, 2000

Section 67 of the IT Act states that any person who publishes or transmits obscene material in electronic form, or causes it to be published or transmitted, shall be punished with imprisonment and fine. The key words are “publishes” and “transmits.”
This law punishes those who actively upload, forward, or share obscene content — not those who merely view or react to it.

⚖️ The Allahabad High Court’s View

In Mohammad Imran Khan vs State of Uttar Pradesh, the Hon’ble Allahabad High Court clarified this confusion. The Court held that merely liking an obscene post does not mean that you have published or transmitted it. Liking a post is only a passive reaction, not an act of publication.
However, if someone uploads, forwards, or shares such content, it clearly falls under the offence described in Section 67.

💡 Difference Between Liking and Sharing

  • Liking: A personal reaction visible only to your profile. It does not distribute the post further.
  • Sharing: Actively sending or forwarding content, thereby transmitting it to others — which can be punishable.

⚖️ Supreme Court Judgments That Changed Digital Law

1. Aveek Sarkar vs State of West Bengal (2014): The Supreme Court replaced the outdated Hicklin Test with the Community Standards Test, stating that not every bold or adult image is “obscene.” Obscenity must be judged by contemporary social standards.
2. Shreya Singhal vs Union of India (2015): The Court struck down Section 66A of the IT Act as unconstitutional, reinforcing the right to free speech online and clarifying that vague terms like “offensive” cannot be grounds for arrest.

💬 What This Means for You

If you simply like a post — even if it is controversial — you are not a criminal under Section 67. But if you upload, share, or forward obscene or sexually explicit content, you can be legally liable.
The difference between “like” and “share” is critical. The moment you share, you take part in transmission — and that’s where the law applies.

🧠 Legal Awareness and Digital Responsibility

Indian courts aim to maintain a balance between freedom of expression and public morality. The goal is not to punish innocent users but to prevent the spread of illegal or harmful content.
Remember: Think before you post or share anything online. Awareness is power, and digital responsibility is the key to staying safe in the modern world.

📞 Need Legal Help?

If you ever receive a legal notice or cyber complaint under Section 67 of the IT Act, you can reach us for professional guidance.
Helpline: 9990649999 | 9999889091

Stay informed. Stay responsible. Stay legally protected.

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💍 तत्काल कोर्ट मैरिज कानून | भारत सरकार 🇮🇳

आपका स्वागत है Delhi Law Firm में — आपके भरोसेमंद कानूनी साथी के रूप में, जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज, विवाह पंजीकरण और कानूनी जागरूकता से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करता है।

🎥 देखें: तत्काल कोर्ट मैरिज प्रक्रिया (एक ही दिन में कानूनी विवाह)

तत्काल कोर्ट मैरिज प्रक्रिया उन जोड़ों के लिए है जो बिना देरी के कानूनी रूप से विवाह करना चाहते हैं। यह एक तेज़ और पूरी तरह वैध कानूनी प्रक्रिया है, जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह मौजूदा विवाह अधिनियमों के अंतर्गत आती है।

💡 “तत्काल” का अर्थ है तुरंत या शीघ्र — यह सेवा उन जोड़ों के लिए बनाई गई है जो बिना किसी जटिलता के अपनी शादी कानूनी रूप से पंजीकृत कराना चाहते हैं।

📜 पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़
• लड़का कम से कम 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष की हो
• दोनों अविवाहित हों या विधिवत तलाकशुदा / विधुर / विधवा हों
• पहचान प्रमाण: आधार / पासपोर्ट / वोटर आईडी
• आयु प्रमाण, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पता प्रमाण
• एनआरआई / विदेशी जोड़ों के लिए: एम्बेसी एनओसी, वैवाहिक स्थिति प्रमाणपत्र, पासपोर्ट की प्रतियाँ

⚖️ कानूनी मान्यता
Marriage Registrar द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र पूरे भारत में 100% वैध होता है। यह प्रमाणपत्र पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक अकाउंट, संपत्ति पंजीकरण और सरकारी कार्यों के लिए मान्य है।

🚫 फर्जी एजेंटों से सावधान रहें
हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपका विवाह प्रमाणपत्र सरकारी Marriage Registrar द्वारा जारी किया गया हो और इसे सरकारी पोर्टल पर सत्यापित किया जा सके।

💍 तत्काल कोर्ट मैरिज के लाभ
• एक ही दिन में कानूनी पंजीकरण और प्रमाणपत्र
• पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और वैध प्रक्रिया
• अंतरधार्मिक जोड़ों, पेशेवरों और वीज़ा / ट्रैवल आवश्यकताओं के लिए उपयोगी
• पूरे भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त

📞 संपर्क करें
सुरक्षित और कानूनी विवाह पंजीकरण के लिए कॉल करें:
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https://courtmarriage.in

जागरूक बनें, सतर्क रहें, और हमेशा कानूनी रास्ता अपनाएँ! ⚖️

📌 लेबल्स:
Tatkal Court Marriage, Court Marriage India, Legal Marriage, Marriage Certificate, Govt of India, Marriage Registration, Fast Track Marriage, Legal Awareness, 1 Day Marriage, Legal Rights

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💍 Tatkal Court Marriage Law | Govt. of India 🇮🇳

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🎥 Watch: Tatkal Court Marriage Explained (Same-Day Legal Marriage)

The Tatkal Court Marriage process allows couples to solemnize and register their marriage legally on the same day. It is a fast-track legal procedure recognized by the Government of India under the existing Marriage Acts.

💡 “Tatkal” means urgent or immediate — and this service is designed for couples who wish to complete their marriage without unnecessary delay while ensuring full legal validity.

📜 Eligibility & Documents Required
• Boy must be at least 21 years old, girl at least 18 years old
• Both must be unmarried (or have legal divorce/widowhood proof)
• ID Proof: Aadhaar / Passport / Voter ID
• Age Proof, Passport-size photos, and Address Proof
• For NRI/Foreign partners: Embassy NOC, Marital Status Certificate, Passport copies

⚖️ Legal Validity
The Marriage Certificate issued by the Marriage Registrar is 100% legal and valid across India. It is recognized by all government offices and embassies for passport, visa, joint bank accounts, property registration, and more.

🚫 Beware of Fake Agents
Always ensure your Marriage Certificate is issued by a Government Marriage Registrar and can be verified on the official government portal. Avoid fake certificates from unauthorized sources.

💍 Benefits of Tatkal Court Marriage
• Same-day legal registration and certificate
• Full legal protection and nationwide validity
• Helpful for interfaith couples, professionals, and urgent visa/travel cases
• Confidential and transparent legal process

📞 Contact for Assistance
For safe and legal same-day registration, call:
9990649999 | 9999889091

https://courtmarriage.in

Stay informed, stay empowered, and always choose the legal way! ⚖️

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⚖️ Special Marriage Act 1954 – Step-by-Step Legal Guide by Delhi Law Firm®

👋 Namaskar friends!
Welcome to Delhi Law Firm® — Your Trusted Legal Partner for Court Marriage, Marriage Registration & Legal Awareness across India.

🎥 Watch: Special Marriage Act Explained (Step-by-Step)

📘 Purpose of the Special Marriage Act (SMA)

The Special Marriage Act, 1954 provides a civil & secular framework for marriage—no religious conversion, no rituals required.
It’s ideal for:

  • 👫 Inter-religion couples (e.g., Hindu–Muslim, Christian–Sikh)
  • 🫶 Same-religion couples who prefer a non-religious, transparent civil marriage


🛡️ Constitutional Foundation

  • 🕊️ Article 21: Right to life & personal liberty → includes the right to choose your partner
  • 🛐 Article 25: Freedom of conscience & religion → no compulsion to follow rituals

Delhi Law Firm® reminds: two consenting adults have a constitutional right to marry.

📍 Jurisdiction — Where Can You Apply?

Apply at the Marriage Registrar in the district where either the groom or the bride resides (as per Aadhaar/valid address proof).

First Appearance: Visit together at the correct Registrar office.

Carry these documents:

  • 🧒 Age Proof: Birth Certificate / 10th Certificate / Passport
  • 🏠 Address Proof: Aadhaar / Voter ID / Ration Card / Utility Bill
  • 🪪 ID Photos: Passport-size photos (both)
  • 👥 Three Witnesses with ID proofs
  • 🌍 If NRI/Foreigner: Single Status / Marital Status Certificate (Embassy/Govt authority)

We help you: file preparation, affidavits, verification, compliant drafting.

📨 Step 2 — Notice & Verification (30 Days)

After filing, the Registrar issues a Notice of Intended Marriage.
Following privacy-protective court views, in many places (e.g., Delhi) the notice is affixed at the Registrar office (not sent home).

  • 📅 Notice period: 30 days (mandatory)
  • 🗓️ After 30 days, choose your solemnisation date within 90 days of first appearance

Delhi Law Firm® tracks the notice period & coordinates everything.

⏳ Step 3 — 90-Day Window & Re-Application Rule

If the marriage is not solemnised within 90 days from first appearance, the application laps es and you must re-apply (with a fresh 30-day notice).
We ensure your date is scheduled well before expiry.

✅ Step 4 — Second Appearance & Solemnisation

Arrive with the same three witnesses. The Registrar may ask:

  • Your name, father’s name, address
  • To the bride: “Are you marrying of your own free will? Any force/influence/inducement?”

You’ll take an Oath of Marriage and sign a No-Dowry Declaration (an affidavit recorded in the file).

If satisfied, the Registrar solemnises the marriage under Section 13 (SMA) and issues the Marriage Certificate (same day).

📄 Legal Validity vs Religious Marriage

  • Same legal value, same evidentiary strength.
  • Difference is only procedure (civil notice vs religious rites).
  • Certificates are valid across India & for embassy/visa processes.

🚫 Objections & Family Pressure — What Law Allows

Only legal grounds apply (e.g., underage, existing spouse, prohibited degrees).
Caste/community/religion-based objections are not valid.
If threatened, police protection can be arranged through a simple application.

✅ Eligibility Checklist (Quick View)

  • 👨 Groom: 21+
  • 👩 Bride: 18+
  • 🧠 Both of sound mind; capable of giving free consent
  • ❌ No living spouse
  • 👪 Not within prohibited degrees
  • 📅 30-day notice + solemnisation within 90 days

🤝 How Delhi Law Firm® Assists (End-to-End)

  • 📁 Document prep & affidavits, legal vetting
  • 🧭 Correct jurisdiction & filing
  • 🗓️ Notice tracking & objections handling
  • 📅 Date scheduling within the 90-day window
  • 👥 On-site support on both appearance days
  • 📝 No-Dowry Declaration drafting
  • 🧾 Same-day Certificate collection (post-solemnisation)
  • 🌐 After-services: name change, passport update, embassy attestation

💡 Why Choose the Special Marriage Act?

  • 🫶 Freedom of choice for all couples
  • 🕊️ No conversion, no rituals
  • 🌍 Embassy/visa friendly
  • 💠 Transparent, dowry-free
  • 🛡️ Protection from interference
  • ⚖️ Embodies equality & liberty

📞 Contact Delhi Law Firm® — We’ll Walk With You, Step by Step

Helpline: 9990649999 / 9999889091
Delhi Law Firm® — Your Marriage, Our Legal Guarantee.

Need urgent police protection or facing objections? Message us—our team prepares the application swiftly and coordinates with authorities.

❓ Frequently Asked Questions (SMA Quick FAQ)

Q1: Can we marry under SMA if both of us are from the same religion?
✅ Yes. SMA is for any adult couple preferring a civil marriage.

Q2: Is the 30-day notice compulsory?
✅ Yes, it’s mandatory. Solemnisation must occur within 90 days of first appearance.

Q3: Do we need three witnesses?
✅ Yes, three adult witnesses with valid ID.

Q4: Will the Registrar send notices to our homes?
📝 In many jurisdictions (incl. Delhi), notices are affixed at the office to protect privacy; practice can vary by district.

Q5: Is the SMA certificate valid for visas/embassies?
✅ Yes. It’s widely accepted for immigration, spouse visa, and consular processes.

This post is for general legal awareness under the Special Marriage Act, 1954. Procedures may vary slightly by district. For case-specific advice, contact Delhi Law Firm® at 9990649999 / 9999889091.